पटना : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुफ्त बिजली देने को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बिना नाम लिए हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ लोग उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली देने की वकालत करते रहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के पास और कोई काम नहीं है, इसलिए वे ऐसी बातें करते रहो। नीतीश ने किसी राज्य का नाम लिए बगैर ये भी कहा कि कुछ जगहों पर तो बहुत गलत काम किया गया है। कई लोग कहते रहते हैं कि उपभोक्ताओं को मुफ्त में बिजली दी जानी चाहिए। कुछ लोगों के पास और कोई काम नहीं होता तो वो ऐसी बातें करते रहते हैं। अगर आप मुफ्त बिजली देंगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि उनके पास बिजली है या नहीं? अधिकारियों को कैसे पता चलेगा कि घर में बिजली है या नहीं। नीतीश ने केजरीवाल या किसी अन्य मुख्यमंत्रियों का नाम लिए बिना कहा।
बिहार में दिल्ली से ज्यादा बिजली सब्सिडी- नीतीश
बिहार के मुख्यमंत्री पटना एनर्जी पार्क में लगभग 15,871.2 करोड़ रुपए की ऊर्जा क्षेत्र की कई योजनाओं का शुभारंभ करने के बाद एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन में नीतीश ने ये भी कहा कि उनकी सरकार दिल्ली सरकार की तुलना में बिजली सब्सिडी पर अधिक पैसा खर्च करती है। कुछ लोग उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली देने की बात करते रहते हैं। क्या आप जानते हैं मुफ्त में बिजली कौन दे रहा है? हम जितना खर्च करते हैं, उससे कहीं ज्यादा हम बिजली सब्सिडी पर खर्च कर रहे हैं।
बिहार में बिजली सब्सिडी पर 6,043 करोड़ खर्च
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, बिहार सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत बिजली सब्सिडी पर 6,043 करोड़ रुपये खर्च किए, जबकि केजरीवाल ने हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी में कहा था कि दिल्ली सरकार की ओर से सब्सिडी पर लगभग 3,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष खर्च किए जाते हैं।
बिजली क्षेत्र में ‘एक देश एक टैरिफ’ की मांग
बिजली क्षेत्र में ‘एक देश एक टैरिफ’ की मांग दोहराते हुए नीतीश ने कहा कि केंद्र को देशभर के सभी राज्यों के लिए एक बिजली टैरिफ लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार को कुछ विकसित राज्यों की तुलना में केंद्र सरकार की बिजली उत्पादन इकाइयों से अधिक दरों पर बिजली मिलती रही है। मैंने पहले भी कई बार मांग की थी कि ‘एक राष्ट्र, एक बिजली टैरिफ’ नीति होनी चाहिए। कुछ राज्य केंद्र सरकार की उत्पादक इकाइयों से उच्च दरों पर बिजली क्यों खरीद रहे हैं? पूरे देश में एक समान बिजली दर लागू की जानी चाहिए।
बिहार के हर घर में लगेंगे स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर
सीएम ने आगे सौर ऊर्जा में बदलाव की आवश्यकता पर बल दिया और घोषणा की कि राज्य भर के ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाए जाएंगे। उनकी सरकार हर घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए प्रतिबद्ध है और अधिकारियों को 2025 तक लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रीपेड मीटर शहरी क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं और अब ये ग्रामीण क्षेत्रों में किए जाएंगे।
2025 तक हर घर में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर
प्रीपेड मीटर योजना का जिक्र करते हुए नीतीश ने कहा कि बिजली बिलों की विभिन्न शिकायतों को देखते हुए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि बिजली बिलों में पूरी पारदर्शिता के कारण स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं के हित में है, जो बिजली को बर्बाद किए बिना विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करेंगे। 2025 तक हर घर में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगा दिए जाएंगे।