- 1 May 2024 से बदल जाएंगे बैंकों से जुड़े ये नियम, जेब पर पड़ेगा सीधा असर - April 27, 2024
- मुजफ्फरनगर में भगत सिंह रोड पर दुकान में लगी भयंकर आग, मची अफरा तफरी - April 27, 2024
- मुज़फ्फरनगर: बटाईदार किसानों से भी सरकारी केंद्रों पर खरीदा जाएगा गेहूं - April 27, 2024
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार नए आपराधिक कानूनों को निर्बाध रूप से लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। एक जुलाई से लागू होने वाले तीन नए कानून- भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम देश की आपराधिक न्याय प्रणाली को बदल देंगे।
उन्होंने कहा कि सरकार आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को नई प्रौद्योगिकी और मजबूत बुनियादी ढांचे के माध्यम से सशक्त बना रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की वेबसाइट और मोबाइल एप ”संकलन” को लांच करते हुए उन्होंने कहा कि पोर्टल और एप तीन नए कानूनों पर नागरिकों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों का मार्गदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि एप नए और पुराने आपराधिक कानूनों को जोड़कर नई न्याय प्रणाली के सुचारू क्रियान्वयन को सक्षम करेगा। उन्होंने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा- ”मोदी सरकार नई आपराधिक न्याय प्रणाली को निर्बाध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।”
तीनों कानूनों को 21 दिसंबर को संसद से मंजूरी मिली
बता दें कि तीनों कानूनों को 21 दिसंबर को संसद से मंजूरी मिल गई थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 25 दिसंबर को इन पर अपनी मुहर लगा दी थी। ये कानून क्रमश: औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे।इससे पूर्व वीडियो कांफ्रें¨सग के जरिये शाह ने एनआइए के अत्याधुनिक आपराधिक मामला प्रबंधन प्रणाली (सीसीएमएस) साफ्टवेयर का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने जम्मू और कोच्चि में एनआइए के दो कार्यालयों का भी उद्घाटन किया और रांची में एक आवासीय परिसर की आधारशिला रखी।
प्रधानमंत्री मोदी ने असंभव दिखने वाले कार्यों को पूरा किया
मोदी ने असंभव कामों का बनाया संभव अमित शाह ने अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में 3,012 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाओं का गुरुवार को वर्चुअली उद्घाटन व शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने असंभव दिखने वाले कार्यों को पूरा किया है, चाहे वह जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाना हो या फिर वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) लागू करना हो। शाह ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकारों के विपरीत वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सभी विकास कार्य तक समय पर पूरे किए जा रहे हैं। पिछले पांच वर्षों में मैंने जिन परियोजनाओं के लिए भूमि पूजन किया, उनमें से 91 प्रतिशत पूरे हो चुके हैं। यह भाजपा की कार्य संस्कृति है।