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लखनऊ. देश में अगले साल होने वाले आम चुनाव को लेकर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) एक्टिव मोड में आ गई है. बीजेपी संगठन के स्तर पर खामियों, गठबंधन की गांठ को दुरुस्त करने के साथ ही रणनीतिक स्तर पर भी तैयारियों में जुट गई है. सीटों के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य में बीजेपी का पूरा फोकस डेटा मैनेजमेंट पर है.
यूपी बीजेपी ने अब मिशन 2024 को देखते हुए डेटा मैनेजमेंट की स्पेशल क्लास का ऐलान किया है. यूपी बीजेपी की ओर से कहा गया है कि प्रदेश के सभी जिलाध्यक्षों और जिला प्रभारियों को डेटा मैनेजमेंट के गुर सिखाए जाएंगे. पार्टी की ओर से कहा गया है कि इसके लिए 18 जनवरी को स्पेशल सत्र आयोजित किया जाएगा जिसमें विशेषज्ञ डेटा मैनेजमेंट सिखाएंगे.
क्या है बीजेपी की रणनीति
सभी जिलाध्यक्षों और जिला प्रभारियों को डेटा मैनेजमेंट के गुर सिखाने के पीछे बीजेपी की रणनीति से साफ है कि पार्टी का फोकस डेटा पर रहने वाला है. बीजेपी केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों का अध्ययन करेगी. मतदाताओं के साथ ही मोदी और योगी सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों के भी आंकड़े जुटाए जाएंगे.
बीजेपी मतदाताओं के आंकड़े जातीय समीकरण, आर्थिक स्थिति के आधार पर जुटाएगी. बीजेपी ने 2024 में यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है. इस लक्ष्य को पाने के लिए बीजेपी बूथ लेवल पर रणनीति बनाने में जुटी है और इसमें मतदाताओं के जातीय समीकरण, आर्थिक स्थिति के साथ ही सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों का डेटा पार्टी के लिए सहायक साबित हो सकता है.
बूथ लेवल मैनेजमेंट ताकत
इसी को देखते हुए बीजेपी ने सभी जिलों के जिलाध्यक्षों के साथ ही जिला प्रभारियों को डेटा मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देने का फैसला किया है. गौरतलब है कि बूथ लेवल मैनेजमेंट को बीजेपी की ताकत और जीत का फॉर्मूला माना जाता है. पार्टी चुनावों में बूथ जीतने पर फोकस करती रही है. इसके लिए बूथ लेवल पर संगठन दुरूस्त करने पर जोर रहता है.
बता दें कि पिछले दिनों बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष लखनऊ पहुंचे थे. संगठन को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए लखनऊ पहुंचे बीएल संतोष ने बैठक ली थी और चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति के साथ ही संगठन के स्तर पर खामियों को लेकर भी चर्चा हुई थी. बीएल संतोष की बैठक में सभी 80 सीटें जीतने के लिए सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों पर फोकस करने और नेताओं के मतदाताओं के बीच रहने की बात तय हुई थी.