लखनऊ: बढ़ती मंहगाई को लेकर योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा तोहफा दिया है। इस तोहफे का इंतजार सरकारी कर्मचारी लंबे समय से कर रहे थे। यूपी में 16 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी, शिक्षक है जबकि 11.52 लाख पेंशनर हैं जिन्हें इसका सीधा फायदा मिलेगा। यूपी सरकार में सरकारी नौकरी करने वालों को बड़ी राहत मिली है। सरकारी कर्मचारी काफी लंबे वक्त से डीए में इजाफे की मांग कर रहे थे। अब आपके मन में सवाल होगा आखिर सैलरी कितनी बढ़ेगी और कितना फायदा होगा..
दरअसल योगी सरकार के पहले केंद्र सरकार ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को 1 जनवरी 2022 से 31 की बजाय 34 प्रतिशत की दर से डीए व डीआर (Dearness Allowance) देने का फैसला मार्च में किया था। अब यूपी सरकार के फैसले के बाद 16 लाख से ज्यादा राज्य कर्मचारियों को बड़ा राहत दी है।
कितने महीने का एरियर कब से फायदा?
योगी सरकार के इस ऐलान के बाद यूपी के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) 1 जनवरी, 2022 के प्रभाव से बढ़ाया गया है इसलिए सबको एरियर भी मिलेगा। आदेश के हिसाब से जनवरी से जून कुल छह महीने का एरियर भी जुलाई की बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन के साथ अगस्त मे आएगा। इससे पहले यूपी सरकार के कर्मचारियों को 31 फीसदी के हिसाब से महंगाई भत्ता दिया जा रहा था
क्या होता है डीए और डीआर
यूपी के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर में किया गया यह इजाफा 1 जनवरी 2022 से प्रभावी माना जाएगा। यानी यूपी के सरकारी नौकरी वालों को एरियर का लाभ मिलेगा।
जुलाई के बढ़े डीए की रकम जीपीएफ में
राज्य कर्मचारियों को अगस्त में जुलाई के वेतन के साथ 34 प्रतिशत की दर से डीए का नकद भुगतान किया जाएगा। पहली जनवरी से 30 जून तक बढ़े डीए की धनराशि कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते (जीपीएफ) में जमा होगी। एरियर की राशि कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में 31 जुलाई 2023 तक जमा रहेगी और उसे अंतिम निकासी के मामलों को छोड़कर इस तिथि से पहले नहीं निकाला जा सकेगा।
केंद्र सरकार के बराबर हुई डीए की दर
अब ताजा फैसले के बाद राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 34 पर्सेंट हो गया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने भी मार्च में महंगाई भत्ते को 1 जनवरी 2022 से 3 पर्सेंट बढ़ाया था और 31 से 34 पर्सेंट कर दिया था।
3 पर्सेंट बढ़ा महंगाई भत्ता
केंद्र सरकार के महंगाई भत्ता बढ़ाने के फैसले के बाद यूपी का वित्त विभाग सक्रिय हो गया था। अनुमान लगाया जा रहा था कि यूपी सरकार कभी भी कर्मचारियों के लिए डीए का ऐलान कर सकती है। अब राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का तीन फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद राज्य सरकार पर सालाना कई करोड़ का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा।
220 करोड़ रुपये का बढ़ेगा बोझ
जानकारी के मुताबिक राज्य कर्मचारियों को तीन प्रतिशत की बढ़ी दर से डीए व डीआर का भुगतान करने पर योगी सरकार पर हर महीने 220 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा।