पटना : बिहार में करीब 29 लाख राशन कार्ड (Ration Card) को रद्द कर दिया गया। सरकार के मुताबिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मानकों को पूरा नहीं करने वालों का राशन कार्ड कैंसिल किया जा रहा है। सभी 38 जिलों में बड़े पैमाने पर अभियान चलाया (Ration Card Surrender Campaign) जा रहा है। फिलहाल राज्य में 1 करोड़ 81 लाख परिवारों के पास राशन कार्ड है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत इन राशन कार्डधारियों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है। सरकार को लगता है कि इनमें कई ऐसे हैं, जिनको फ्री में राशन की जरूरत नहीं है फिर वो इसका लाभ ले रहे हैं।
बिहार में 1 करोड़ 81 लाख राशन कार्ड
बिहार के सभी 38 जिलों में बड़े पैमाने पर राशन कार्ड की जांच की जा रही है। बड़े पैमाने पर उन्हें रद्द भी किया जा रहा है। एक करोड़ 81 लाख राशन कार्डधारियों में बहुत से ऐसे जो सरकारी नौकरी करते हैं, फिर भी मुफ्त में मिलनेवाली अनाज का लाभ ले रहे हैं। सरकार की ओर से सबसे पहले उन्हीं का राशन कार्ड रद्द कराने पर जोर है। इसके बाद गांव-गांव इसका सर्वे किया जाएगा। आनेवाले दिनों में बड़े पैमाने पर राशन कार्ड रद्द किए जाएंगे। खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से 31 मई तक का समय दिया गया है।
इनलोगों का रद्द होगा राशन कार्ड
चार पहिया गाड़ी, एसी
ट्रैक्टर, थ्रेशर मशीन
सरकारी नौकरी
नियोजन पर नौकरी
परिवार का कोई सदस्य विदेश में रहता है
100 वर्ग मीटर में पक्का मकान
शहर में कोई फ्लैट है
ढाई एकड़ सिंचित जमीन
महीने का दस हजार आमदनी
आयकरदाता या व्यावसायिक टैक्स भरनेवाले
फ्री में मिलनेवाले अनाज पर संकट
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में शामिल सभी लोगों को अब तक बिना पूछे अनाज मिल रहा था। जिनके पास भी राशन कार्ड था, सभी को फ्री में अनाज मिल रहा था। मगर अब सरकार ने नजरें टेढ़ी कर ली है। ऊपर से ही इसे हर हाल में लागू करने का दबाव है। आलम ये है कि गली-गली मुनादी करवाई जा रही है। अब तक गांवों तक ये मामला नहीं पहुंचा है। सरकारी कर्मचारियों पर सरकार ने फोकस किया है। आनेवाले दिनों ने गांव तक ये मामला पहुंचेगा तो राजनीति की भी एंट्री होगी।