मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए खुशखबरी! सीएम शिवराज की इस योजना से मिलेंगे प्रशिक्षण के साथ ‘सैलरी’

Good news for the youth of Madhya Pradesh! With this scheme of CM Shivraj, you will get 'salary' with training
Good news for the youth of Madhya Pradesh! With this scheme of CM Shivraj, you will get 'salary' with training
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Employment Scheme for Youth: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी है. चुनावी साल में मध्य प्रदेश में हर वर्ग को लुभाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) नई-नई योजनाएं लेकर आ रहे हैं. अब प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए एक नई योजना का शेड्यूल जारी कर दिया गया है. इस योजना का नाम है ‘मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना’. इसके लिए पंजीयन 7 जून से शुरू हो जाएगा. योजना में पंजीयन के बाद 1 अगस्त से बेरोजगार युवाओं को तय राशि मिलनी शुरू हो जाएगी. सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि इस योजना में युवा बेटे-बेटी काम सीखेंगे और साथ में 8 हजार से 10 हजार रुपये तक हर महीने काम पाएंगे. उन्होंने कहा कि बेरोजगारी भत्ता बेमानी है इसलिए बच्चों को काम सिखाया जाएगा और इसके बदले उन्हें पैसे दिए जाएंगे.

1 लाख युवाओं को दिलाया जाएगा प्रशिक्षण
पहले इस योजना का नाम ‘कौशल कमाई योजना’ था,जिसे बदलकर अब ‘मुख्यमंत्री सीखो-कमाई योजना’ कर दिया गया है. सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि ‘मुख्यमंत्री सीखो-कमाई योजना’ में 7 जून से संस्थाओं का पंजीयन किया जाएगा. 15 जून से युवाओं का पंजीकरण होगा. 31 जुलाई से युवाओं का अनुबंध हो जाएगा. योजना के तहत पात्र युवाओं को 1 अगस्त से हर महीने आठ से 10 हजार रुपए मिलना शुरू हो जाएगा. सीएम शिवराज ने कहा कि अभी पोर्टल निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. इस योजना में किसी प्रकार की सीमा नहीं है और जो युवा पात्र होंगे उन्हें इसका लाभ दिया जाएगा. इस योजना में सरकार द्वारा एक लाख युवाओं को प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा.

योजना की मुख्य बातें
● एक लाख युवाओं को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी.
● प्रदेश के स्थानीय निवासी और 18 से 29 वर्ष के युवा योजना के पात्र होंगे.
● प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को हर माह आठ हजार से 10 हजार रुपये स्टायपेंड दिए जाएंगे.
● स्टायपेंड की 75 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा दी जाएगी.
● प्रशिक्षण के बाद राज्य कौशल विकास और रोजगार निर्माण बोर्ड द्वारा स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा.