शिमला: हिमाचल प्रदेश स्कॉलरशिप घोटाला मामले की जांच CBI ने पूरी कर ली है। सीबीआई ने इस मामले में 20 संस्थानों और 105 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। सीबीआई ने संस्थानों के मालिक, उच्च शिक्षा निदेशालय, शिमला के कर्मी, बैंक अधिकारी एवं अन्य के खिलाफ आरोप लगाए हैं। बता दें कि छानबीन के दौरान 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें उच्च शिक्षा निदेशालय, शिमला के कर्मचारी, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, शैक्षणिक संस्थानों के निदेशक, कर्मचारी और बैंक अधिकारी शामिल थे।
हिमाचल प्रदेश स्कॉलरशिप घोटाला मामले की जांच CBI ने पूरी कर ली है। सीबीआई ने इस मामले में 20 संस्थानों और 105 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। सीबीआई ने संस्थानों के मालिक, उच्च शिक्षा निदेशालय, शिमला के कर्मी, बैंक अधिकारी एवं अन्य के खिलाफ आरोप लगाए हैं। बता दें कि छानबीन के दौरान 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें उच्च शिक्षा निदेशालय, शिमला के कर्मचारी, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, शैक्षणिक संस्थानों के निदेशक, कर्मचारी और बैंक अधिकारी शामिल थे।
बता दें कि साल 2013-17 के बीच लगभग 181 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति के फर्जी और धोखाधड़ी वाले दावों के लिए हिमाचल प्रदेश में निजी शैक्षणिक संस्थानों के खिलाफ सीबीआई ने 2019 में केस दर्ज किया था। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भी मामले की जांच की निगरानी की। साथ ही समय-समय पर स्थिति रिपोर्ट दायर की गई। यह मामला एससी/एसटी/ओबीसी छात्रों की मदद के लिए केंद्र की स्कॉलरशिप योजना के कथित दुरुपयोग का है।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भी मामले की जांच की निगरानी की थी। बता दें कि हिमाचल के लाहौल-स्पीति जिले में आदिवासी स्पीति घाटी के सरकारी स्कूलों के छात्रों को पिछले पांच वर्षों से छात्रवृत्ति नहीं जारी की गई थी। इसको लेकर रिपोर्टें सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ा था। विपक्ष ने सरकार पर खूब हमले किए थे। ईडी ने भी इस मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी।