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जयपुर: राजस्थान में अब दुपहिया और चार पहिया वाहनों की नंबर प्लेट पर यदि कोई पद या जाति सूचक शब्द लिखा मिला,तो चालान कटेगा। सरकार ऐसे वाहन चालकों से अब जुर्माना वसूलेगी। राजस्थान सरकार (Rajasthan Sarkar) के परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग (Transport And Road Safety Department, Rajasthan) की ओर से इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी किए गए हैं। ऐसे वाहनों की जांच और कार्रवाई को लेकर 7 दिन में तथ्यात्मक रिपोर्ट भी तलब की गई है।
लेकिन विभाग के अपर परिहवन आयुक्त (प्रवर्तन) (Akash Tomar. ADDL T.C. (Enforcement)) आकाश तोमर की ओर से इस संबंध में प्रदेश के परिवहन अधिकारियों को जारी पत्र को लेकर विवाद शुरू हो गया है। गुर्जर समाज के नेता इसे गहलोत बनाम पायलट (ashok gehlot vs sachin pilot) के बीच अदावत से जोड़कर विरोध कर रहे हैं। दरअसल, सोशल मीडिया पर तोमर के हस्ताक्षर वाले दो पत्र वायरल हो रहे हैं। इनमें से एक में नंबर प्लेट पर आपत्ति वाले शब्दों में प्रधान, सरपंच के साथ ‘गुर्जर'(Gurjar) शब्द भी लिखा है। इसी ‘गुर्जर’ को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर बहस छिड़ी है।
‘गहलोत को सपने ही पायलट और गुर्जरों के आते हैं’
फेसबुक पर इस आदेश के वायरल पोस्ट जमकर बहस छिड़ी है। एक यूजर सुरेंद्र सिंह (surendrasingh.motras) लिखते हैं, ‘क्या करे गहलोत को सपने ही पायलट और गुर्जरों के ही आते है।’ वहीं। सरपंच शंकर लाल गुर्जर (shankarlal.gujjar.7) कहते हैं कि ‘गुर्जर समाज को विशेष टारगेट किया जा रहा है राजस्थान प्रदेश में’। एक अन्य यूजर विमला गुर्जर (vimla.gurjar.167) ने लिखा है,’राज्य सरकार इस अधिकारी को निलंबित करें व सरकार अपना स्पष्टीकरण जारी करें’।
फिर जारी हुआ संशोधित पत्र
प्रधान, सरपंच के साथ ‘गुर्जर’ शब्द लिखे पत्र पर आपत्ति को देखते हुए विभाग की ओर से संशोधित पत्र जारी किया गया है। इस पत्र के विषय से गुर्जर शब्द हटाया गया है। इसमें लिखा है, ‘वाहनों की नंबर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नंबर के अतिरिक्त कोई पद अथवा जाति सूचक शब्द लिखा होने पर कार्यवाही करने बाबत’।
गहलोत बोले- सड़क दुर्घटना रोकना हम सभी की जिम्मेदारी
उधर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को अपने आवास पर परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है। हर व्यक्ति को परिवहन नियमों की पालना करनी चाहिए, तभी मिलकर सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मृत्यु दर में कमी लाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए विभागीय अधिकारी विभिन्न माध्यमों से परिवहन नियमों के प्रति आमजन को जागरूक करें। साथ ही अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करें।