चुनाव से पहले 5 हजार करोड़ का कर्ज ले रही मध्य प्रदेश सरकार, देखिए कितने कर्ज तले दबा है राज्य?

Madhya Pradesh government is taking a loan of Rs 5 thousand crores before the elections, see how much debt the state is under?
Madhya Pradesh government is taking a loan of Rs 5 thousand crores before the elections, see how much debt the state is under?
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भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार फिर से कर्ज लेने जा रही है। इस बार लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के बीच में कर्ज लिया जा रहा है। यह कर्ज कुल पांच हजार करोड़ रुपए का होगा। मध्य प्रदेश सरकार रिजर्व बैंक आफ इंडिया के मुंबई कार्यालय के माध्यम से 26 मार्च को तीन हिस्सों में कर्ज लेगी।

20 साल के लिए पहला कर्ज
जानकारी के अनुसार पहला कर्ज 20 साल के लिए दो हजार करोड़ रुपये का होगा। दो हजार करोड़ रुपये का दूसरा कर्ज 21 साल के लिए, जबकि एक हजार करोड़ रुपये का तीसरा कर्ज लिया जाएगा जो 22 साल में चुकाया जाएगा। वहीं, पूरे कर्ज के लिए साल में दो बार ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

आपको बता दें कि एमपी सरकार तीन माह में साढ़े 15 हजार 500 हजार करोड़ रुपये कर्ज ले चुकी है। वर्तमान वित्त वर्ष में सरकार अब तक कुल 37 हजार 500 करोड़ रुपये का कर्ज ले चुकी है। नए पांच हजार करोड़ रुपये का नया कर्ज मिलाकर कुल कर्ज 42 हजार 500 करोड़ रुपये हो जाएगा। वर्ष 2024 में 23 जनवरी को ढाई हजार करोड़ रुपये, 6 फरवरी को 3 हजार करोड़ रुपये और 20 फरवरी को 5 हजार करोड़ रुपये और 27 फरवरी को 5 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया जा चुका है।

मार्च 2023 की स्थिति में प्रदेश पर 3 लाख 31 हजार करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है। हालांकि पूरा कर्ज आरबीआई की गाइडलाइन के आधार पर लिया जा रहा है। जबकि अब तक के कुल कर्ज को मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश सरकार पर कर्ज का कुल भार 3 लाख 70 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले भी सरकार ने लगातार कर्ज लिया था।

गौरतलब है कि नवंबर 2023 में प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनावों के दौरान भी तत्कालीन शिवराज सरकार ने चुनाव परिणाम घोषित होने के पहले भी 28 नवंबर को दो हजार करोड़ का कर्ज लिया था। इसके बाद नई सरकार में मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉ. मोहन यादव सरकार ने 6 फरवरी को बिडिंग के जरिए 1500-1500 करोड़ रुपए के दो अलग-अलग कर्ज लिया था। जिसका भुगतान 7 फरवरी 2024 बुधवार की रात को हुआ।

इन योजनाओं बढ़ाया आर्थिक भार
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार अकेले लाड़ली बहना योजना में हर महीने साढ़े 1200 से 1300 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। यह योजना तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रारंभ की थी। जिसे बाद में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी जारी रखा है। यह योजना सरकार पर अतिरिक्त आर्थिक भार लाद रही है।

सरकार ने कब-कब लिया कर्ज

डेट
कर्ज
25 जनवरी 2023 2000 करोड़
02 फरवरी 2023 3000 करोड़
09 फरवरी 2023 3000 करोड़
16 फरवरी 2023 3000 करोड़
23 फरवरी 2023 3000 करोड़
02 मार्च 2023 3000 करोड़
09 मार्च 2023 2000 करोड़
17 मार्च 2023 4000 करोड़
24 मार्च 2023 1000 करोड़
29 मई 2023 2000 करोड़
14 जून 2023 4000 करोड़
12 सितंबर 2023 1000 करोड़
27 दिसंबर 2023 2000 करोड़
23 जनवरी 2024 2500 करोड़
7 फरवरी 2024 3000 करोड़
22 मार्च 2024 5000 करोड़ (राशि 26 मार्च को आएगी)